भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान – अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्त करने के लिए भाग – 2 के अतिरिक्त नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया जिसे अंतिम बार 2011 व 2015 में संसोधित किया गया जिसकी निम्न विशेषताएं है। जन्म के द्वारा नागरिकता  (Citizenship by Birth)  यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1947

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भारत का संवैधानिक विकास (1858 -1935 तक)

भारत शासन अधिनियम (1858)  1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम (1858) को पारित किया गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को सौंप दीं। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।

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भारत का संवैधानिक इतिहास (Constitutional History of India)

• कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायलय की स्थापना रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई ! • कलकत्ता सर्वोच्च न्यायलय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे ! • भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों का नाम 1784 के

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भारत में संविधान का विकास (1773 – 1853 A.D)

रेग्युलेटिंग एक्ट (Regulating Act) 1773 इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित किया गया। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी तथा कंपनी के राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। गवर्नर जनरल को सलाह

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भारत में चुनाव सुधार (Election Reforms in India)

1996 के पहले चुनाव सुधार  मतदान की आयु को कम करना – 61 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी | प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि – 1988 में राज्यसभा व विधान परिषद् के

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दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

भारतीय संविधान में 52 वें संविधान संसोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उन्हें संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है , इसके लिए भारतीय संविधान में 10 वीं अनुसूची

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अधिकरण (Tribunal’s)

भारतीय संविधान में 42 वें संविधान संसोधन अधिनियम – 1976 के अंतर्गत एक नया भाग – 14A अधिकरण जोड़ा गया | जिसके अंतर्गत दो अनु० है – अनु०- 323 A (प्रशासनिक अधिकरण) अनु० – 323 B (अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण) प्रशासनिक अधिकरण (Administrative tribunal) अनु०- 323

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राजभाषा (Official Langauge)

भारतीय संविधान के भाग – 17 के अंतर्गत अनु० – 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है , जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है — संघ की भाषा क्षेत्रीय भाषा न्यायपालिका व विधि पाठ की भाषा अन्य विशेष निर्देशों की भाषा संघ

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लोकपाल एवं लोकायुक्त

विश्व के विभिन्न देशों ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थाएं सृजित की है – Ombudsmen प्रणाली प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली Proqurator प्रणाली Parliamentary Commission of Investigation विश्व में कुशासन व भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन (Ombudsman) सबसे पुरानी लोकतांत्रिक

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केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग

केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग (Central and state information commission) एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है , जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI – Right to Information) के अंतर्गत की गयी , इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार

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