हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम (विवाहित बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हिंदू महिलाओं के क़ानूनी अधिकारो का विस्तार किया है और महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में वारिस होने का बराबर का अधिकार दिया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से संबंधित है। वर्तमान नियम: सुप्रीम कोर्ट

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उज्ह बहुउद्देशीय परियोजना (Ujh Multipurpose Project)

उज्ह बहुउद्देशीय परियोजना (Ujh Multipurpose Project) को सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में तेजी से उपयोग करने की योजना है। यह परियोजना सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग को बढ़ाएगी। स्थान (Location): उज्ह परियोजना

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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register − NPR)

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का एक नए तरीके से क्रियानवयन किया जाएगा। जनगणना 2021 के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अपडेशन अभ्यास किया जाएगा। लेकिन अपडेशन अभ्यास के दौरान कोई बायोमेट्रिक डेटा एकत्र नहीं किया जाएगा। यह गृह मंत्रालय के तहत

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कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Cauvery Wildlife Sanctuary)

कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पास जंगली हाथियों के विद्युतीकरण से मरने के कई मामले हाल ही में सामने आए हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव और उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से 1987 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत

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नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill – CAB) 2019

संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill – CAB), 2019 पारित कर दिया है। विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद पलायन करके भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के

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विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन का आरक्षण की समाप्ति

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को हटाने को मंजूरी दी है। लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए दो सीट और राज्यसभा में एक मनोनीत सीट आरक्षित की गयी है, ताकि निर्वाचित विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन  समुदाय का

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टॉरफिकेशन टेक्नोलॉजी (Torrefaction Technology)

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कमी का एक मुख्य कारक खेतों में जलाई जाने वाली पराली भी है। इस मुद्दे को दूर करने के लिए, भारत, स्वीडिश तकनीक का परीक्षण कर रहा है जो चावल के ठूंठ (पराली) को ‘जैव-कोयला’ में बदल सकता है।

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राज्यसभा में सुधार की मांग

हाल ही में, संसद सदस्यों ने राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व और राज्यसभा में बोलने के लिए अधिक समय की मांग की है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा (उच्च सदन) राज्यों की परिषद है और इस प्रकार यह सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व के माध्यम

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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens – NRC)

हाल ही में, देश के नागरिकों की गणना के लिए संसद में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के रूप में एक विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस नवीनतम पहल का उद्देश्य नागरिकों की गणना करना है ताकि उन्हें गैर-नागरिकों से अलग किया जा सके और घुसपैठियों

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दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019

हाल ही में, दमन और दीव (D&D) एवं दादरा और नगर हवेली (DNH) के केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को एक प्रदेश बनाने हेतु लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। जिसका उद्देश्य दक्षता में सुधार और कागजी कार्रवाई को कम करके दोनों केंद्र शासित

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