आम लोगों के लिए
- आयकर रहित ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ कर 20 लाख रुपये हुई
- 21 हजार आय पर मिलेगा सात हजार का बोनस
- पीएफ वालों को मृत्युपर मिलेगा 6 लाख का मुआवजा
- दूसरे घर से मिलने वाले अनुमानित किराये पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा
- स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़कर 50 हजार रुपये हुई
- एफडी (FD) के ब्याज पर 40 हजार तक टैक्स नहीं सौभाग्य योजना में मार्च तक सभी घरों को बिजली कनेक्शन
- अगले पांच वर्षों में 1 लाख से ज्यादा डिजिटल गांव बनेंगे
- 5 लाख तक सालाना आमदनी पर कोई आयकर (Income Tax) नहीं
महिलाओं के लिए
- महिलाओं के लिए बजट में 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की शुरुआत की
- आगनबाड़ी और आशा योजना के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी की गई
- उज्जवला योजना में दो करोड़ और मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे
- अब तक 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए
पेंशन योजना
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन
- रिक्शा चालकों व कचरा चुनने वालों को भी योजना से लाभ
- सरकारी कर्मचारियों के लिए सरल होगी न्यू पेंशन योजना
- 15 हजार से कम वेतन पर एक हजार की पेंशन Fees
- 500 करोड़ रु. से प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना
- मानधन पेंशन योजना से 10 करोड़ लोगों को होगा लाभ
किसानों के लिए
- 2-2 हजार की तीन किस्तों में छोटे किसानों को 6000 की सालाना मदद
- 12 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद योजना से होगा फायदा
- पशुपालक किसानों को लोन पर ब्याज में दो फीसद की छूट
- गाय के लिए 750 करोड़ रुपये का फंड दिया गया
आर्थिक सुधार
- GST का टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ
- टैक्स देने वालों की संख्या 80 फीसद तक बढ़ी
- 9.54% आयकर रिटर्न स्वीकार किए गए ऑनलाइन
- 2 वर्षों में आयकर विभाग का सारा काम ऑनलाइन होगा
- GST में कटौती से छोटे कारोबारियों को 80 हजार करोड़ की राहत
- जनवरी में वस्तुए सेवा कर (GST) कलेक्शन 1 लाख 3 हजार करोड़ तक पहुंचा
- महंगाई दर 10% से घटकर 4.5% पर आई
- सरकारी घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4 फीसद ही
- नोटबंदी के बाद एक करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न भरा
- सिनेमा उद्योग को बड़ी सौगात, फिल्म निर्माण के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस (Single window clearance)
- रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये के पार, जरूरत के आधार अतिरिक्त फंड
अगले 10 वर्षो के लिए लक्ष्य
- प्रदुषण मुफ्त भारत का निर्माण
- निर्मल और सदानीरा नदियां
- आर्गेनिक उत्पादन से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और निर्यात भी करना
- सक्रिय व मित्रवत 4 नौकरशाही संग मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेस (Minimum Government Maximum Governance)
- आसान जीवन, 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा बनाना
- अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर तक पहुंचने वाला डिजिटल इंडिया
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम से व्यापक रोजगार सृजन
- बंदरगाहों, समुद्री मालवाहक उद्योगों के विकास से तटीय क्षेत्रों को सशक्त बनाना
- अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास। दुनिया के सैटेलाइट का लांच पैड बनना
- प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और मुपत स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना।
Source : Danik Jagran