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नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill – CAB) 2019

संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill – CAB), 2019 पारित कर दिया है। विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद

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विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन का आरक्षण की समाप्ति

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को हटाने को मंजूरी दी है। लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए दो सीट और राज्यसभा में एक मनोनीत

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राज्यसभा में सुधार की मांग

हाल ही में, संसद सदस्यों ने राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व और राज्यसभा में बोलने के लिए अधिक समय की मांग की है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा (उच्च सदन) राज्यों की परिषद

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मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

भारत सरकार द्वारा अपने विभिन्न मंत्रालयों को लोगों के बीच मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के काम के साथ नियोजित करने की योजना बना रही है। भारतीय संविधान में मौलिक

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (National Emblem of India)

राष्ट्र ध्वज (National Flag) – भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की  चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किन्तु वर्त्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो निम्नलिखित हैं – प्रथम अनुसूची (First Schedule) – इसके अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ

भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत (Major sources of Indian constitution)

भारत शासन अधिनियम (Government of India Act – 1935) – भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम -1935 है, जिसका भारतीय संविधान के आकार, विषय सूची तथा भाषा पर अत्यधिक

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान – अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्त करने के लिए भाग – 2 के अतिरिक्त नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया जिसे अंतिम बार 2011 व 2015 में संसोधित किया गया जिसकी निम्न विशेषताएं है। जन्म के द्वारा

भारत का संवैधानिक विकास (1858 -1935 तक)

भारत शासन अधिनियम (1858)  1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम (1858) को पारित किया गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही

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भारत का संवैधानिक इतिहास (Constitutional History of India)

• कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायलय की स्थापना रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई ! • कलकत्ता सर्वोच्च न्यायलय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे ! • भारत में कंपनी

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